नई दिल्ली: भारत सरकार ने टैक्स और बिजनेस इकोसिस्टम को अधिक डिजिटल और सुरक्षित बनाने के लिए PAN 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट बैठक में की गई। यह परियोजना अगले 8 वर्षों तक चलेगी और इस पर 1,425 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
सरकार ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य पैन कार्ड को डिजिटल पहचान का मुख्य माध्यम बनाना है। नया पैन कार्ड QR कोड से लैस होगा, जो इसे कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति देगा।
क्या है PAN 2.0 प्रोजेक्ट?
PAN 2.0 एक तकनीकी उन्नयन परियोजना है, जिसके तहत मौजूदा पैन कार्ड को QR कोड के साथ अपग्रेड किया जाएगा। यह QR कोड कार्डधारक की पूरी जानकारी को सुरक्षित और डिजिटल रूप से सत्यापित करेगा। इसके जरिए टैक्स प्रशासन और सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और तेजी आएगी।
प्रोजेक्ट की मुख्य बातें
- QR कोड के साथ नया पैन कार्ड: यह कार्ड टैक्सपेयर्स और व्यवसायों के लिए एक डिजिटल पहचान पत्र के रूप में काम करेगा।
- कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर: पैन कार्ड का उपयोग विभिन्न सरकारी प्लेटफॉर्म्स पर किया जा सकेगा।
- डिजिटल सुरक्षा में सुधार: यह पैन कार्ड अधिक सुरक्षित और फर्जीवाड़ा मुक्त होगा।
- मुफ्त अपग्रेड: मौजूदा पैन कार्ड धारकों को यह अपग्रेड बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के मिलेगा।
सरकार का लक्ष्य
इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाना है। इसके जरिए सभी सरकारी और निजी सेवाओं को डिजिटल रूप से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि मौजूदा पैन कार्ड धारकों के लिए नया कार्ड प्राप्त करना आसान और मुफ्त होगा। नए पैन कार्ड में डिजिटल इंटीग्रेशन की सुविधा होगी, जिससे इसे सभी सरकारी प्रक्रियाओं में मान्यता प्राप्त होगी।
यह प्रोजेक्ट टैक्सपेयर्स, व्यवसायों और सरकारी एजेंसियों के बीच विश्वास बढ़ाने और प्रक्रियाओं को आसान बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगा।
अधिक जानकारी के लिए
सरकार की ओर से इस प्रोजेक्ट से जुड़ी विस्तृत जानकारी जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी। टैक्सपेयर्स और व्यवसायी इस नए पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
यह पहल न केवल देश के टैक्स सिस्टम को मजबूत बनाएगी, बल्कि डिजिटल सेवाओं की ओर बढ़ते कदम को भी गति देगी।
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