ई-केवाईसी की समय सीमा बढ़ी: राशन कार्ड धारकों को बड़ा फायदा

उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया की समय सीमा को बढ़ाकर अब मार्च 2025 कर दिया गया है। पहले यह डेडलाइन 31 दिसंबर 2024 थी। यह निर्णय उन लाभार्थियों के लिए राहत है जो अभी तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं कर सके हैं। सरकार का यह कदम राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और फर्जी लाभार्थियों को हटाने के उद्देश्य से लिया गया है।

क्या है ई-केवाईसी की जरूरत?

ई-केवाईसी का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को दुरुस्त करना है। इसके तहत:

1. फर्जी यूनिट्स की पहचान करके उन्हें हटाया जाएगा।
2. सही और पात्र लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा।
3. पारदर्शिता और डिजिटल वेरिफिकेशन के माध्यम से भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा।

ई-केवाईसी कैसे कराएं?

राशन कार्ड धारक अपने नजदीकी कोटे की दुकान पर जाकर यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिए:

• आवश्यक दस्तावेज:
  1. आधार कार्ड (सभी परिवार के सदस्यों का)
  2. राशन कार्ड
• प्रक्रिया:
  • दुकान पर जाकर सभी सदस्यों का बायोमेट्रिक सत्यापन कराएं।
  • सत्यापन पूरा होने के बाद आपकी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी।

जिलों में प्रगति: 67% कार्य पूरा

डीएसओ (जिला पूर्ति अधिकारी) के अनुसार, अब तक राज्य के लगभग 67% राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। हालांकि, 33% कार्ड धारक अभी भी प्रक्रिया से वंचित हैं। सरकार ने चेतावनी दी है कि समय पर ई-केवाईसी न कराने पर राशन वितरण बंद हो सकता है।

ई-केवाईसी क्यों है अनिवार्य?

ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया के जरिए:

• फर्जी राशन कार्ड धारकों को बाहर किया जा रहा है।
• राशन वितरण में पारदर्शिता लाई जा रही है।
• सही लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा रहा है।

यह प्रक्रिया सरकार की डिजिटल इंडिया योजना के तहत भ्रष्टाचार को खत्म करने और डिजिटल वेरिफिकेशन को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है।

समस्याएं और समाधान

• सर्वर समस्या:
  सुलतानपुर जैसे जिलों में सर्वर की समस्याओं के कारण प्रक्रिया धीमी हो रही है।
• सरकार का प्रयास:
  सरकार ने इस प्रक्रिया को सरल और तेज़ बनाने के लिए उचित निर्देश जारी किए हैं।

महत्वपूर्ण बातें:

लाभार्थियों के लिए निर्देश

जिन राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी अभी तक नहीं हुई है, उन्हें जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। मार्च 2025 की डेडलाइन के बाद राशन वितरण पर असर पड़ सकता है।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम राशन वितरण प्रणाली में सुधार और पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। राशन कार्ड धारकों को इसे प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी पूरी करनी चाहिए।

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