बजट 2024: नई मोदी की गठबंधन सरकार करेगी ये बड़े काम

नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आर्टिकल मे स्वागत हैं। दोस्तों, जैसा की आप सभी जानते हैं की अभी हाल ही मे लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन सरकार बनने जा रही है। ऐसे में बजट 2024 में इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ-साथ महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए कई नई योजनाओं की उम्मीद की जा रही है। जिनकी डिटेल हम आज के आर्टिकल मे देने वाले हैं।

लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं और किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। एग्जिट पोल के अनुमानों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी (BJP) बहुमत से 32 सीटें पीछे रह गई। हालांकि, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में इस बार का पूर्ण बजट कुछ बदला-बदला नजर आ सकता है। पिछले चुनावों में भी मोदी सरकार ने अपने बजट में इकोनॉमी की ग्रोथ पर फोकस किया था, लेकिन इस बार गठबंधन की सरकार होने के कारण जनता को राहत देने वाली योजनाओं की संभावना बढ़ गई है। अब सवाल यह उठता है कि इस बार के बजट में सरकार का मुख्य फोकस इकोनॉमी की ग्रोथ पर रहेगा या फिर जनता को सौगातों की बौछार मिलेगी।

लगातार तीसरी बार बन रही मोदी सरकार

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार बनने जा रही है और जुलाई में नई सरकार वित्तवर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश करेगी। चुनाव नतीजों से पहले यह कहा जा रहा था कि अगर भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलता है तो सरकार का पूरा फोकस पूंजीगत खर्च पर रहेगा। लेकिन अब जब गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तो बजट में बदलाव की संभावना है। गठबंधन की सरकार में विभिन्न दलों की प्राथमिकताएं और मांगें शामिल होती हैं, जिससे बजट में जनता को सीधे लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इससे पहले भी गठबंधन सरकारों ने बजट में बड़े वादे और घोषणाएं की हैं, ताकि जनता का विश्वास बना रहे।

नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार तीसरी बार बनने जा रही है, जिससे यह स्पष्ट है कि जनता का विश्वास उनके नेतृत्व में बना हुआ है। चुनाव से पहले यह संभावना थी कि भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलेगा और सरकार पूंजीगत खर्च पर फोकस करेगी। लेकिन अब जब गठबंधन की सरकार बन रही है, तो बजट में बदलाव की संभावना है। गठबंधन सरकार में विभिन्न दलों की प्राथमिकताएं और मांगें शामिल होती हैं, जिससे बजट में जनता को सीधे लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इससे पहले भी गठबंधन सरकारों ने बजट में बड़े वादे और घोषणाएं की हैं, ताकि जनता का विश्वास बना रहे।

चुनाव नतीजों का बजट पर असर

चुनाव नतीजों का असर आगामी बजट पर साफ दिखाई दे सकता है। बिजनेस टुडे के एडिटर (मार्केट) शैलेंद्र भटनागर का मानना है कि गठबंधन सरकार के कारण बजट में कुछ अलग देखने को मिल सकता है। नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले कहा था कि तीसरी बार सरकार बनने पर प्राथमिकता अर्थव्यवस्था पर होगी। लेकिन अब जब चुनाव के परिणाम गठबंधन सरकार की ओर इशारा कर रहे हैं, तो यह सरकार को सोचने पर मजबूर कर सकता है। गठबंधन सरकार में विभिन्न दलों के दबाव के चलते बजट में महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए नई योजनाओं की उम्मीद बढ़ जाती है। चुनाव के दौरान विपक्षी दलों ने भी बड़े वादे किए थे, जिन्हें देखते हुए सरकार भी कुछ समान घोषणाएं कर सकती है।

गठबंधन सरकार की संरचना के कारण बजट पर कई तरह के दबाव और प्रभाव होंगे। नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता अर्थव्यवस्था को मजबूत करना था, लेकिन अब गठबंधन की सरकार होने के कारण विभिन्न दलों की मांगों को भी पूरा करना होगा। यह स्थिति सरकार को सोचने पर मजबूर कर सकती है कि बजट में किस तरह की योजनाएं शामिल की जाएं।

चुनाव के दौरान विपक्षी दलों ने भी बड़े वादे किए थे, जैसे महिलाओं को सालाना एक लाख रुपये देने का वादा। इन वादों का असर भी चुनाव नतीजों पर देखने को मिला और इंडिया गठबंधन ने 234 सीटों पर जीत हासिल की। ऐसे में अब सरकार भी बजट में इसी तरह की घोषणाएं कर सकती है।

महिलाओं, किसानों और युवाओं पर रह सकता है फोकस

शैलेंद्र भटनागर का मानना है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बजट में महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं कर सकती है। इकोनॉमी की रफ्तार को बनाए रखते हुए सरकार की प्राथमिकता जनता को सीधे लाभ पहुंचाने की होगी। पीएम मोदी ने चुनाव नतीजों के बाद अपने भाषण में भी इकोनॉमी को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का जिक्र किया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार इकोनॉमी की ग्रोथ को प्राथमिकता देने के साथ-साथ जनता को भी राहत देने का प्रयास करेगी।

कांग्रेस के घोषणापत्र में किए गए बड़े वादों को देखते हुए, मोदी सरकार पहले से ही गरीबों और महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं चला रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) के तहत देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इसके अलावा, अंतरिम बजट में कई अन्य बड़े ऐलान किए गए थे, जैसे हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा और PM Suryaghar Yojna का लॉन्च।

गठबंधन सरकार होने के कारण महिलाओं, किसानों और युवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मोदी सरकार पहले से ही गरीबों और महिलाओं के लिए कई योजनाएं चला रही है, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) और उज्ज्वला योजना। इन योजनाओं को और बढ़ाया जा सकता है और नई योजनाएं भी शुरू की जा सकती हैं।

अंतरिम बजट में किए गए बड़े ऐलान

अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने कई बड़े ऐलान किए थे। इनमें से कुछ प्रमुख घोषणाएं थीं:

• PM Awas Yojana के तहत तीन करोड़ घर बनाए गए और अगले पांच साल में ग्रामीण क्षेत्रों में दो करोड़ और घर बनाए जाएंगे।
• सर्वाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण को बढ़ावा दिया जाएगा, 9-14 साल की बच्चियों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा।
• लखपति दीदी योजना के तहत अब तक एक करोड़ महिलाओं को लाभ पहुंचाया गया है और इस लक्ष्य को दो करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ किया गया है।
• PM Gati Shakti के तहत तीन नए कॉरिडोर बनाए जाएंगे और अगले दस साल में एयरपोर्ट की संख्या 149 तक पहुंचाई जाएगी।
• Vande Bharat की 40000 बोगियां अपग्रेड होंगी और मेट्रों तथा नमो भारत को अन्य शहरों से जोड़ा जाएगा।

अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने कई बड़े ऐलान किए थे, जिनमें PM Awas Yojana, सर्वाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण, लखपति दीदी योजना, PM Gati Shakti और Vande Bharat की बोगियों का अपग्रेड शामिल हैं। ये सभी योजनाएं जनता को सीधे लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई हैं।

पूर्ण बजट में क्या अलग दिख सकता है?

अब जब लोकसभा चुनाव के परिणाम अपेक्षित नहीं आए हैं, तो पूर्ण बजट लोकलुभावन होने की संभावना है। इसमें आम आदमी को टैक्स में राहत, किसानों के लिए विशेष योजनाएं और महिलाओं के लिए नई योजनाएं शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा, पीएम उज्ज्वला योजना जैसी अन्य योजनाओं की भी घोषणा की जा सकती है।

मोदी सरकार इकोनॉमी की रफ्तार को बनाए रखने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी अपना फोकस बनाए रखेगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाना और जनता को राहत पहुंचाना होगा।इस प्रकार, आगामी बजट में गठबंधन की सरकार के चलते कई नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिनका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और जनता को सीधा लाभ पहुंचाना होगा।